UNION बजट 2026 (बजट में मुझे क्या मिला जानिए)
युवा
• युवाओं को Ai के क्षेत्र में विशेष बढ़ावा दिया जाएगा।
• एआई टूल- भारत-VISTAAR कार्यक्रम की शुरुआत होगी।
• करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम
• नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित होगी।
• गेमिंग, कॉमिक जैसे सेक्टर में 2030 तक 20 लाख पेशेवरों की जरूरत होगी।
• AVGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित होंगी। पूर्वी भारत में नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना होगी।
• पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल तैयार होंगे।
• 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी।
• स्वास्थ्य पेशेवर बनाने वाले संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा।
• रेडियोलॉजी, एनेस्थीशिया जैसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा।
• 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे। हर जिले में एक हॉस्टल बनाया जाएगा।
• 15,000 मिडिल स्कूलों और 500 कॉलेजों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब् बनेगी।
•20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर 10 हजार गाइड्स के कौशल बढ़ाने की योजना शुरू होगी।
• खेलो इंडिया मिशन की स्थापना होगी। नए प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे।
• हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, अराक्कू घाटी में माउंटेन ट्रेल्स बनेंगे।
• ओडिशा, कर्नाटक, केरल में टर्टल ट्रेल्स बनेंगे।
नौकरीपेशा
• बजट में इनकम टैक्स में कोई नई छूट नहीं। सभी स्लैब में कोई चेंज नहीं।
• नया इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आसान फॉर्म मिलेगा।
• वाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया।
• अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
• मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कारें और सोलर से जुड़ीं चीजें सस्ती होंगी।
• मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट।
• ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5% की जगह 2% टैक्स।
• एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2% टैक्स।
• एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2% टैक्स।
• अचल संपत्ति बेचने पर टीडीएस के लिए टैन की जगह पैन बेस्ड चालान भरना होगा।
• विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए – वन टाइम सिक्स मंथ फॉरेन असेट्स डिस्क्लोज स्कीम।
• NRI को विदेश में कमाई रकम भारत में निवेश पर 5 साल के लिए इनकम टैक्स में राहत, शर्तों के साथ।
• शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया।
• भारत में पाँच साल रहने वाले विदेशियों की देश से बाहर की गई कमाई टैक्स फ्री।
मध्यम वर्ग
• 2026 के बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
• रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का ज्यादा समय दिया।
• अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
• मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल के फैसले से मिला ब्याज टैक्स मुक्त होगा।
• मोबाइल, ईवी स्कूटर, ईवी कारें और सोलर से जुड़ीं चीजें सस्ती होंगी।
• कुरियर से सामान भेजना सस्ता होगा।
• कैंसर की 17 दवाइयों सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
• 7 दुर्लभ बीमारियों के लिए विदेश से मंगाई जाने वाली दवाएं भी सस्ती होंगी।
• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ ।
• अमृत योजना में टियर 2 और टियर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेज होगा।
• बड़े औद्योगिक कॉरिडोर के पास में टाउनशिप डेवलप होंगी।
• बड़े शहरों में ज्यादा मूल्य के म्यूनिसिपल बॉन्ड के बढ़ावा देने पर जोर होगा।
• छोटे-मध्यम कस्बों के लिए 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड वाली अमृत योजना जारी रहेगी।
• शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया।
कॉर्पोरेट
• देश का डिफेंस बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.8 लाख करोड़ रुपए किया गया।
• 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे – मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी।
• ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में रेयर-अर्थ कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे।
• 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, तीन नए संस्थान खुलेंगे।
• साइंटिफिक रिव्यू के लिए 1000 से ज्यादा क्लीनिकल साइट्स बनाए जाएंगे।
• सेमीकंडक्टर मिशन – प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान।
• चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा।
• मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया।
• प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड – सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
• कार्गो डेडिकेटेंड फ्रेड कॉरिडोर – पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक – पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम।
• विदेशों में कमाई की घोषणा के लिए – वन टाइम सिक्स मंथ फॉरेन असेट्स डिस्क्लोज स्कीम।
• कर्जदारों को आंशिक क्रेडिट गारंटी के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनेगा।
• भारत में बने डेटा सेंटर इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स में छूट।
• देशभर में 4000 नई ई-बसें चलाई जाएंगी।
• देश में सी-प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
• रियल एस्टेट के क्षेत्र में रिसाइक्लिंग के लिए योजना
किसान
• ग्रामीण इलाकों में एक जिला-एक उत्पाद योजना को मजबूत करेंगे। प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट को बढ़ावा।
• खादी और हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव।
• तटवर्ती क्षेत्र के किसानों के लिए नारियल संवर्धन योजना लाई जाएगी।
• बादाम और अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी।
• नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाए जाएंगे।
• 2030 तक काजू और कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मदद।
• चंदन के पेड़ों और लकड़ी के लिए विशेष योजना।
• रेशम, ऊन और जूट फाइबरों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी।
• पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकर के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना आएगी।
• बुनकरों और कारीगरों की मदद के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम लाए जाएंगे।
• किसानों के लिए Ai टूल- भारत-VISTAAR कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये टूल किसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करेगा, उत्पादकता बढ़ाएगा।
• मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किया जाएगा।
• तटीय क्षेत्रों में फिशरीज वैल्यू चेन मजबूत की जाएंगी।
• पशुपालन क्षेत्र के लिए लोन-आधारित सब्सिडी कार्यक्रम शुरू होंगे।
• पशुधन उद्यमों का संवर्धन और आधुनिकीकरण होगा।
• पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
व्यापारी
• भविष्य के चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ रु. का MSME ग्रोथ फंड बनेगा।
• देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
• MSME से सरकारी खरीद को बढ़ाया जाएगा।
• टेक्सटाइल सेक्टर के लिए 3 स्कीम- नेशनल फाइबर स्कीम, मैन मेड फाइबर और एडवांस्ड फाइबर आएंगी।
• नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी।
• प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड – सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
• रियल एस्टेट के क्षेत्र में रिसाइक्लिंग के लिए योजना।
• सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड – माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद
• लिक्वीडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म, GEM को ट्रेड से लिंक करना, एसेट बेस्ड सिक्योरिटी
• प्रोफेशनल सपोर्ट – शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन किए जाएंगे। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग मिलेगी।
• वाराणसी और पटना को में इंटरनल वाटरवेज डेवलप किया जाएंगे।
• देश में एम्स के स्तर के 5 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे।
• क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।
• आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लेब बनाए जाएगी।
• जामनगर में WHO की मदद से ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोला जाएगा।
• शेयर मार्केट से जुड़ा सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% किया गया।
महिलाएं
• लखपति दीदी प्रोग्राम – सेल्फ हेल्प उद्यमियों को इनोवेटिव फाइनेंसिंग के जरिए मदद मिलेगी।
• ग्रामीण महिला उद्यमों के लिए स्व-सहायता उद्यम यानी शी-मार्ट्स की शुरुआत होगी।
बुजुर्ग
• 7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी। शुगर, कैंसर की 17 दवाओं के दाम घटेंगे।
• देश में एम्स के स्तर के 3 नए आयुर्वेद संस्थान बनाए जाएंगे।
• PM दिव्यांग केंद्रो को और मजबूत किया जाएगा।
• दिव्यांग सहारा योजना के तहत ट्रेनिंग और सपोर्ट मिलेगा।
• मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी।
• पूर्वोत्तर के 5 राज्यों अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में नए बौद्ध सर्किट बनेंगे।
• भारतीय योग को दुनियाभर में फैलाने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा, क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा।
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