बजट भाषणः इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं; कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं, 3 आयुर्वेदिक एम्स बनेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया। उनका बजट भाषण 85 मिनट का रहा। उन्होंने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होगा।
सीतारमण ने ये भी कहा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर और 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाए जाएंगे। साथ ही कहा कि कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी।
बजट 2026 की बड़ी घोषणाएं
• मालगाड़ी के लिए नया कॉरिडोर: पश्चिम बंगाल के डानकुनी के लिए एक नए फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया है।
• इंफ्रा पर बड़ा खर्च: अगले वित्त वर्ष (2026-27) के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स (पूंजीगत खर्च) तय किया गया है। यह पिछले साल के 11.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है।
• रेयर अर्थ कॉरिडोर: केरल, तमिलनाडु और ओडिशा में दुर्लभ खनिजों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसमें आंध्र प्रदेश को भी जोड़ा जाएगा ताकि खनिज संपन्न राज्यों को फायदा मिले।
• टेक्सटाइल सेक्टर: देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
• दवाइयों के क्षेत्र में ‘शक्ति’: 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू होगी, जिसके तहत तीन नए संस्थान खुलेंगे।
• चिप मैन्युफैक्चरिंग: भारत अपना सेमीकंडक्टर मिशन ISM 2.0 लॉन्च करेगा।
• इलेक्ट्रॉनिक्स पर जोर: मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनाने के लिए बजट बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
इन 6 बड़े क्षेत्रों पर रहेगा सरकार का फोकस
• रणनीतिक मैन्युफैक्चरिंगः नए और जरूरी क्षेत्रों में उत्पादन की क्षमता बढ़ाना।
• पुराने उद्योगः पुराने पड़ चुके औद्योगिक क्षेत्रों को दोबारा जीवित करना।
• छोटे उद्योग (MSME): छोटे और मध्यम उद्योगों को ग्लोबल चैंपियन बनाना।
• इंफ्रास्ट्रक्चरः सड़कों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को जबरदस्त मजबूती देना।
• सुरक्षा और स्थिरताः देश में लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना।
• शहरों का विकासः शहरों को व्यापार और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित करना।
बजट के 3 मुख्य कर्तव्य और विजन
• रफ्तारः प्रॉडक्टिविटी बढ़ाकर आर्थिक विकास की गति को तेज करना।
• क्षमताः लोगों की काबिलियत को निखारना ताकि वे देश की तरक्की में भागीदार बनें।
• सबका साथः हर परिवार और क्षेत्र के पास कमाई के पर्याप्त संसाधन और मौके हों।
अर्थव्यवस्था पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड
• आत्मनिर्भरताः भारत ने खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई है, जिससे विदेशों से सामान मंगाने की निर्भरता कम हुई है।
• ग्रोथ रेट: पिछले सुधारों की वजह से भारत 7% की विकास दर हासिल कर रहा है, जिससे गरीबी कम करने में मदद मिली है।
• 12 साल का सफर: वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले 12 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर रही है और महंगाई काबू में है।
• वैश्विक चुनौतियां: दुनिया में ट्रेड और सप्लाई चेन में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन भारत ‘विकसित भारत’ की ओर कदम बढ़ाता रहेगा।
• केंद्रीय बीबीसी केबिनेट ने बजट बजट 2026-27 को मंज़ूरी दे दी।
वित्त मंत्री बोलीं- इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ देंगे
• 1000 मान्यता प्राप्त क्लीनिकल साइट्स बनाई जाएंगी, जहां साइंटिफिक रिव्यू हो सकेंगे।
• सेमीकंडक्टर मिशन – प्रोडक्शन और इंडियन आईपी बनाने, सप्लाई चेन बनाने के लिए प्रावधान किया गया है।
• इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• रेयर अर्थ मटेरियल के लिए ओडिशा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड फेसिलिसिटी बनाने की पहल की गई है। इसके लिए डेडिकेटेड मिनरल पार्क बनाए जाएंगे।
• हाई टेक टूल रूम दो लोकेशन पर हाई प्रेसिजन कंपोनेंट्स बनाने के लिए – इसके तहत टनल बोरिंग मशीन से लेकर मल्टी स्टोरीज में फायर फाइटिंग सिस्टम तक बनेंगे।
सीतारमण बोलीं- मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
टेक्सटाइल के लिए-
• नेशनल फाइबर स्कीम
• मैन मेड फाइबर
• एडवांस्ड फाइबर
• नेशनल हैंडलूम पॉलिसी से कारीगरों को प्रोत्साहन और मदद मिलेगी। एकेडमिक इंस्टीट्यूट से तकनीकी मदद संभव होगी। मेगा टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
• महात्मा गांधी ग्राम स्वराज – खादी को प्रोत्साहित करने के लिए – प्रोडक्शन, ट्रेनिंग और मार्केट के लिए होगा।
• वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाएगा।
• स्पोर्ट्स – उपकरण डिजाइन करने और बनाने के लिए योजना है।
• इंडस्ट्रियल क्लस्टर – इन्फ्रा और टेकनोलॉजी इंप्रूव करने के लिए स्कीम बनाई गई है।
‘लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम’
एमएसएमई के लिए-
• सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाया जाएगा, जिससे माइक्रो इंटरप्राइजेज को मदद मिलेगी।
• लिक्विडिटी सपोर्ट के लिए ट्रांजेक्शन सैटलमेंट प्रोग्राम बनेगा। साथ ही क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मैकेनिज्म बनेगा। GEM को ट्रेड से लिंक करेंगे। एसेट बेस्ड सिक्योरिटी करेंगे।
• प्रोफेशनल सपोर्ट – शॉर्ट टर्म मॉड्युलर कोर्स डिजाइन करने के लिए सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं। टियर-2 और 3 तक ट्रेनिंग होगी।
‘कार्गो ले जाने के लिए फ्रेट कॉरिडोर बनाएंगे’
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट –
• 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले टियर-2 और 3 के शहरों के डेवलपमेंट के लिए 11.2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। 2026-27 में इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ करेंगे।
• प्राइवेट डेवलपर्स को इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया गया है। इसमें सरकार पार्शियल गारंटी देगी।
• रियल एस्टेट के रिसाइक्लिंग के लिए योजना है।
• कार्गो ले जाने के लिए डेडिकेटेंड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। पूर्व में दंकुनी से पश्चिम में सूरत तक पोर्ट को जोड़ने के लिए भी स्कीम है।
• वाटरवेज का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेनिंग – वाराणसी और पटना को डेवलप करके इंटरनल वाटरवेज को डेवलप किया जाएगा।
‘7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे’
कनेक्टिविटी के लिए-
• देश में सी प्लेन बनाने वालों को सपोर्ट दिया जाएगा।
• 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिनमें मुंबई से पूना, पूना से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे।
• विकसित भारत के लिए हाई लेवल बैंकिंग कमेटी बनाई जाएगी।
‘हाई क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट करेंगे’
• युवाओं को करियर पाथवे उपलब्ध कराने के लिए स्कीम लाई जाएगी।
• अगले पांच साल में एक लाख स्पेशलिस्ट हेल्थकेयर प्रोफेशनल बनेंगे। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग देंगे।
• भारतीय योग दुनियाभर में फैले, इसके लिए क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे।
• आयुर्वेद के तीन नए एम्स बनाए जाएंगे।
• आयुर्वेदिक दवाइयों की टेस्टिंग के नेशनल लैब्स बनाए जाएंगे।
• जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर बनाया जाएगा।
पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में बौद्ध सर्किट बनाए जाएंगे।
• मेडिकल टूरिज्म – भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के तौर पर बढ़ावा देने के लिए, मैं राज्यों को देश में 5 रीजनल हब स्थापित करने में मदद करने के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।
• इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर –
• पूर्वोदय स्कीम – पूर्वोत्तर के 5 स्टेट में बौद्ध सर्किट – अरुणाचल, असम, सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा में बनाया जाएगा।
• राज्यों को मदद – 16वें फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन स्वीकार की गईं। राज्यों को ग्रामीण और शहरी निकायों के डेवलपमेंट के लिए 1.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान
• कर्ज को इकोनॉमी का 50 फीसदी के आसपास रखने का लक्ष्य – 2031 तक हासिल करेंगे।
• राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 4.5 परसेंट से नीचे रखने का लक्ष्य
‘मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट’
• टैक्स अनुमान – 34 लाख करोड़ का है। एस्टीमेट –
• कैपिटल एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ और बजट एस्टिमेट – टोटल एस्टीमेटेड 36.5 लाख करोड़ का है।
• न्यू इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा
• सिंपलीफाइड फॉर्म रीडिजाइन किए गए हैं, आम आदमी भर सके।
• मोटर एक्सीडेंट क्लैम की रकम को इनकम टैक्स से छूट दी गई है।
• ओवरसीज टूर प्रोग्राम पर 5 परसेंट की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
• एजुकेशन और मेडिकल पर्पज पर 5 की जगह 2 परसेंट टैक्स किया गया है।
• एम्पलाईज हायरिंग सर्विस पर 1 से 2 परसेंट टैक्स होगा।
• Union Budget 2026: विदेशी टूर पैकेज पर TCS दरों में सरकार ने की कटौती
नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए संवर्धन योजना का प्रस्ताव
• सीतारमण ने कहा- नारियल उत्पादन में कॉम्पिटिशन को और बढ़ाने के लिए मैं एक नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव करती हूं ताकि अलग-अलग तरीकों से उत्पादन बढ़ाया जा सके और उत्पादकता बेहतर हो सके। इसमें मुख्य नारियल उगाने वाले राज्यों में बेकार पेड़ों की जगह नई किस्म के पौधे लगाना शामिल है।
• भारतीय काजू और कोको के लिए एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़े और 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड में बदला जा सके।
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
सीतारमण ने कहा कि इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
‘सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट पर टैक्स नहीं’
• माइक्रोवेव ओवन बनाने के पार्ट्स इम्पोर्ट करने पर छूट मिलेगी।
• पर्सनल यूज के लिए मंगाए गए सभी गुड्स पर टैरिफ 20 से घटाकर 10% किया गया है।
• कैंसर की 17 दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलेगी।
• सिविलियन एयरक्राफ्ट पार्ट्स बनाने के लिए मटेरियल इम्पोर्ट करने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा
घाटे में हल्की कमी आएगी
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रहने का अनुमान है। साल 2025-26 में यह 4.4% था यानी घाटे में हल्की कमी आएगी
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